आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता : नयाँ शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने कार्य योजना

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी सुझाव दिन गठन कार्य दलले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सुझाव दिइएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट यो व्यवस्था लागू गर्न कार्य योजना तयार गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई अतिरिक्त सचिव टंक बराकोटी नेतृत्वको कार्य दलले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

सुझावका मुख्य बुँदाहरू 

• निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकलाई सरकारी संस्थाका विद्यार्थी समान निर्वाह भत्ता ।
• चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल सुरु गर्न ।
• शुल्क निर्धारणका लागि कार्यविधि तयार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा गठित कार्य दललाई निर्देशन ।
• चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, छात्रवृत्ति, र विदेशी विद्यार्थीहरूको सिट निर्धारण सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्य दल गठन ।

भर्ना प्रक्रिया र शुल्क व्यवस्थापनमा सुझाव 

२०८२ वैशाख १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने भएका ले सेल्फ अप्राइजल फाराम भरेका निजी मेडिकल कलेज लगायतका संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण, र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विधाका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि अविलम्ब तयार गर्न पनि कार्य दलले जोड दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले कार्य दलका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । आवासीय चिकित्सकहरूको असन्तुष्टि समाधान गर्न र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय आवश्यक कदम चाल्न तत्पर रहेको समेत उनले बताए । यस प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।