सरकारको रिजर्भ एन्टिबायोटिक सम्बन्धि निर्णय तथ्य र आधार हीन एवं असान्दर्भिक: फार्मेसी सङ्घ

काठमाडौं – नेपाल फार्मेसी सङ्घले रिजर्भ एन्टिबायोटिक अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्ने सरकारको निर्णयलाई तथ्य हीन, आधार हीन र असान्दर्भिक भन्दै गम्भीर असहमति सहित सच्याउन माग गरेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभाग द्वारा २०८१ फागुन २६ गते रिजर्भ एन्टिबायोटिक अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको थियो।

फार्मेसी सङ्घले यो निर्णयलाई तथ्य हीन, आधार हीन र असान्दर्भिक भन्दै खण्डन गरेको छ । सङ्घका अनुसार, रिजर्भ एन्टिबायोटिक औषधिहरू बिरामीले आफू खुसी प्रयोग गर्न सक्दैनन् र यस्ता औषधिहरू अस्पताल मै प्रयोग गरिने भएकोले सामुदायिक फार्मेसीहरूबाट यसको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने आरोप निराधार छ ।

सङ्घको अनुसार, हाल मुलुकका अधिकांश अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७२ अनुसार अस्पताल फार्मेसीको उचित व्यवस्था छैन । जहाँ अस्पताल फार्मेसीको व्यवस्था छ, त्यहाँ पनि यस्ता औषधिहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक फार्मेसीहरूले चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

फार्मेसी सङ्घले औषधि वितरण सम्बन्धी नियम कानुन भित्र रही सबै फार्मेसी हरूबाट सबै प्रकारका औषधि बिक्री वितरण गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने पक्षमा आफू दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सङ्घका अनुसार, यस प्रकारका प्रतिबन्धात्मक नीतिहरूले सर्वसाधारण बिरामीहरूको औषधि पहुँचमा अवरोध पुर्याउने सम्भावना रहन्छ । साथै यस्ता निर्णयहरू सीमित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ल्याइने हो भने औषधिको कालोबजारी बढ्ने खतरा रहने सङ्घको चेतावनी छ ।

सङ्घले औषधिको दुरुपयोग रोक्न निगरानी तथा अभिलेखीकरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने मा जोड दिएको छ । तर, सामुदायिक फार्मेसीहरूबाट औषधिको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त समाधान नभएको समेत जनाएको छ।

फार्मेसी सङ्घले औषधि व्यवस्था विभागद्वारा पटक पटक जारी गरिएका यस्ता निर्णयहरू गलत तर्कमा आधारित रहेको बताउँदै, यदि यो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने सामुदायिक फार्मेसीहरूको भविष्य अन्योल ग्रस्त हुने र नागरिकले सर्व सुलभ रूपमा औषधि प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नु पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा औषधि व्यवस्था विभागलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न तथा सच्याउन आग्रह सङ्घले गरेको छ ।