चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक
निजी मेडिकल कलेजलाई अविलम्ब ४८,७३७ निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन, सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्णय भएको मिति देखि नै आवासीय चिकित्सकलाई वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता गरी अध्ययन र कार्यमा फर्कन समेत आग्रह गरेको छ।
गत माघ २५ गते सम्पन्न आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, स्रोत अभाव देखाउँदै निजी कलेजहरूमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि आयोगले पुनः निर्णय दोहोर्याएको हो।
बैठकले स्नातक तहका एमबीबीएस र बिडिएस कार्यक्रमको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ।
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार प्राविधिक समिति गठन गरी सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने बाटो खुला गरेको प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा कार्यदल संयोजक तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
अब गठित प्राविधिक समितिको संयोजकत्व आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रमुख प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टाले सम्हाल्ने छन्। समितिमा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू समावेश छन्।
आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा निजी कलेजहरू आनाकानी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा आयोगका तीन वटा बैठक बसेर समाधान निकालिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस