स्वास्थ्य, जलवायु र जनसङ्ख्या गतिशीलता बीचको सम्बन्धमा केन्द्रित ११औँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन सुरु

काठमाडौं – नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् द्वारा आयोजित तीन दिने ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलन’ बिहीबार देखि सुरु भएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशीले सम्मेलनले स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या गतिको जटिल सम्बन्ध बुझ्न र सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
सम्मेलनमा डा. जोशीले जलवायु परिवर्तन र तीव्र जनसंख्या वृद्धिको प्रभावले रोगको संक्रमण ढाँचामा परिवर्तन ल्याइरहेको, स्रोतहरूमा तनाव थपिरहेको र कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीहरूमा थप चुनौती खडा गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार, यस्ता जटिल र आपसमा जोडिएका चुनौतीहरू माथि समाधान खोज्नका लागि समावेशी, लचिलो र प्रमाणमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक छ।
सम्मेलनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माणकर्ता र शैक्षिक व्यक्तित्वहरूलाई विचार आदानप्रदान र सहकार्यको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने उनले उल्लेख गरे।
सन् २०१५ देखि सुरु भएको यो सम्मेलन परिषद्को प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक भएको र यसले अनुसन्धानमार्फत नीति निर्माणमा योगदान गर्दै आएको पनि उनले बताए। यस वर्षको सम्मेलनमा १,००० भन्दा बढी राष्ट्रिय र १०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।
उनले सम्मेलनमा युवा तथा नवोदित अनुसन्धानकर्ताको बढ्दो सहभागितालाई स्वागत गर्दै परिषद्ले अनुसन्धानको गुणस्तर, नैतिकता, र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गरे। परिषद्ले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक शाखाहरू स्थापना गरेर विकेन्द्रीकृत अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न लागेको र डिजिटल प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग तर्फ पनि ध्यान दिइरहेको जानकारी उनले दिए।
डा. जोशीले सम्मेलन मार्फत अर्थ पूर्ण संवाद, नयाँ अन्तर्दृष्टि र सहकार्यको भावना विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालमा उत्तरदायी, लचिलो र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा यसको योगदान रहने जनाए ।
सम्मेलन को उद्घाटन सत्रमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. आरपी बिच्छा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अन्जनी झा, स्वास्थ्य सचिवद्वय हरिप्रसाद मैनाली र डा. विकास देवकोटा, विज्ञान र प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनी र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को उपाध्यक्ष डा. अजित रायमाझी ले समेत आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए।
परिषद्को स्थापना सन् १९८२ मा नेपाल मेडिकल रिसर्च कमिटीको रूपमा भएको हो र सन् १९९१ मा संसद्को ऐनबाट संस्थागत रूप प्राप्त गरेको हो । परिषद्ले हालसम्म २०० भन्दा बढी वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको र १५ हजार भन्दा बढी अनुसन्धानलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । साथै, १५ हजार भन्दा बढी अनुसन्धानकर्तालाई तालिम पनि दिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस