चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय प्रति परीक्षार्थीको आपत्ति, ८ सय डाक्टर उच्च अध्ययनबाट वञ्चित हुने खतरा

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पिजी) अध्ययनका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई समावेश नगरेपछि झन्डै ८ सय एमबीबीएस पास गरेका डाक्टरहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

आयोगले यस वर्ष सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा १ हजार २ सय ६८ सिट र निजी मेडिकल कलेजका लागि ८ सय १८ सिट निर्धारण गरेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारको ८ औं तहका अधिकृत सरहको तलब दिन नमाने पछि आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई म्याचिङबाट हटाएको हो ।

यस वर्ष स्नातकोत्तर तहका लागि मात्र सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई समावेश गरी म्याचिङ सूची अनयाेगले प्रकाशित गरेको छ। यस निर्णयप्रति परीक्षार्थीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। परीक्षार्थीहरूका अनुसार आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन हो।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका काउन्सिल सदस्य डा. राकेश साहका अनुसार, आयोगले निजी मेडिकल कलेजका सिट निर्धारण नगर्दा करिब ८ सय एमबीबीएस डाक्टरहरू एमडी, एमएस जस्ता स्नातकोत्तर कार्यक्रम अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुनेछन्।

चैत १४ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले म्याचिङ सिट सङ्ख्यामा कटौती गरेको थियो, जसका कारण परीक्षार्थीहरू अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै पूर्ण म्याचिङ सिट सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको भए पनि आयोगले उक्त आदेशको पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ।

परीक्षार्थीहरूले आइतबार आयोगका उपाध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्, जसमा नेपालमै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै विरोध जनाइएको छ।

उनीहरूका अनुसार, आयोगको निर्णयका कारण धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जान बाध्य हुनेछन्, जसले देशको आर्थिक भार बढाउनेछ। परीक्षार्थीहरूले आयोगसँग पुनर्विचार गरी पूर्ण म्याचिङ सिट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। यदि माग पूरा नभए, अन्य परीक्षार्थीहरूसँग मिलेर चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।