दृष्टि विशेषज्ञ संघको रिट सर्वोच्च मा, पूर्व अध्यक्ष मिश्रले कानुनी अन्यायको अन्त्य गर्न आग्रह गरे

काठमाडौं – नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघले सरकारी सेवामा आफ्नो प्रवेश सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ।

संघका अध्यक्ष निरज देव जोशीसहित संघमा आबद्ध १७०० भन्दा बढी दृष्टि विशेषज्ञहरू कानुनी अस्पष्टताका कारण सरकारी सेवाबाट बञ्चित भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनको माग गरेका छन्।

संघले गत बुधवार  दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष परमादेशको माग गरिएको छ। रिटमा दृष्टि विशेषज्ञहरूको हकमा आवश्यक निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार पार्दै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिन आग्रह गरिएको छ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, ‘संविधानले प्रदत्त मौलिक हकहरूको हनन हुँदै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६, १८, २०, २५, ३१, ३३, ३४, ३५, र ४२ ले सुनिश्चित गरेको पेशा, रोजगारी तथा समानताको अधिकार उल्लंघन भएको छ। तसर्थ, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को अनुसूची ६ को क्र.सं. २९ मा विविध लेखिएको समूहमा अप्टोमेट्रिस्ट तह ७ थप गरिनु आवश्यक छ।’

अन्य कानुनी संशोधनका माग

संघले अन्य महत्त्वपूर्ण कानुनी संशोधनको मागसमेत अघि सारेको छ, जसमा निम्न विषयहरू समेटिएका छन।

• सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ – संघले ऐनको दफा ४८ अन्तर्गत चालक अनुमतिपत्रको लागि आवश्यक आँखाको भिजुअल एक्युटी, कलर भिजन र रिफ्र्याक्सन परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गर्ने अधिकार आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राखेको छ।
• स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ – नियम २० मा दृष्टि परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि, उपनियम ७ अनुसार परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गर्ने अधिकार अप्टोमेट्रिस्टहरूलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
• नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ – परिषद्को समिति गठन गर्दा अप्टोमेट्रिस्ट स्नातक गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने संशोधनको माग गरिएको छ

पूर्व अध्यक्ष मिश्रको भनाइ

संघका पूर्व अध्यक्ष सञ्जीव कुमार मिश्रले यस विषयलाई ऐतिहासिक कदम भन्दै सरकारलाई न्यायसंगत नीति बनाउन आग्रह गरे। मिश्रका अनुसार, ‘विगत धेरै वर्षदेखि दृष्टि विशेषज्ञहरू अन्यायमा परिरहेका छन्।

सरकारी सेवामा अवसर नपाउनु, कानुनी अस्पष्टताको कारण पेशागत अधिकार कटौती हुनु ठूलो अन्याय हो। यदि सरकारले हामीलाई योग्य ठानेर स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानेको हो भने, तदनुरूप नीति निर्माण गर्नुपर्छ।’

उनले दृष्टि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन संघका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गर्दै भने, ‘अब समय आएको छ, कानुनी अप्ठ्यारा हटाएर दृष्टि विशेषज्ञहरूलाई राष्ट्र सेवामा समेट्नुपर्छ। यो केवल संघका सदस्यहरूको माग मात्र होइन, सम्पूर्ण दृष्टि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने एउटा अवसर पनि हो।’

संघले माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।