नवजात शिशुको श्रवण परीक्षण अनिवार्य: स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको निर्णय

काठमाडौं –नवजात शिशुको श्रवण शक्तिमा समस्या भए नभएको प्रारम्भिक परीक्षण लाई अनिवार्य बनाउने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका छन्।

यसका लागि उनले नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिङ निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेका हुन्। यो कदमले नेपाल भर बालबालिकाको सुन्ने क्षमता सम्बन्धी समस्याको समयमै पहिचान र उपचारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

समस्या रोकथाममा प्राथमिकता
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नवजात शिशुको प्रारम्भिक परीक्षण मार्फत जन्मजात श्रवण ह्रासको समस्या समयमै पत्ता लगाई उपचार गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका लागू गरिएको हो ।

बालबालिकामा हुने बहिरोपनका ६० प्रतिशत कारणहरू रोकथाम गर्न सकिने भएकाले यो निर्देशिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

मन्त्री पौडेलका अनुसार, ‘बालबालिकाको जन्मजात श्रवण अपाङ्गता समयमै उपचार गर्दा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ। यो निर्देशिका त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको हो।’

देशभर परीक्षण अनिवार्य
निर्देशिका अनुसार सुत्केरी सेवा प्रदान गर्ने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले नवजात शिशुको श्रवण परीक्षण अनिवार्य गर्नु पर्नेछ ।

परीक्षणका क्रममा कुनै समस्या देखिएमा थप उपचारका लागि नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने संस्थामा पठाउने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

नवजात शिशुको जन्म पछि १२ देखि २४ घण्टा भित्र, वा फलोअपका क्रममा पहिलो पटक स्वास्थ्य संस्थामा आएका बालबालिकाको परीक्षण गरिनेछ। प्रारम्भिक परीक्षणले समस्या समाधान नगर्ने अवस्थामा प्रविधि युक्त ओएई (Otoacoustic emissions) उपकरण प्रयोग गरी थप परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिएको छ।

समस्या समाधानमा प्रभावकारी प्रयास
मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार, नेपालमा जन्मिएका प्रत्येक १,००० शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात श्रवण ह्रासको समस्या देखिन्छ । २०७८ को जनगणना अनुसार, पाँच वर्ष मुनिका करिब ३,००० बालबालिकामा श्रवण क्षमता सम्बन्धी अपाङ्गता देखिएको थियो।

यस अघि, केही अस्पतालमा मात्र यो सेवा उपलब्ध थियो। तर, अब प्रजनन सेवा प्रदान गर्ने सबै केन्द्रहरूमा गुणस्तरीय र एकरूप परीक्षण सुनिश्चित गरिनेछ।

विज्ञहरूको राय
विशेषज्ञहरूले एक वर्ष भित्रै उपचार भए बालबालिकाको सुन्ने क्षमता लगभग पूर्ण रूपमा पुनःस्थापना गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। यही तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, देशभर श्रवण परीक्षणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सरकारको यो प्रयास महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

भविष्यका योजना
सरकारले विशिष्टिकृत अस्पतालहरूमा श्रवण परीक्षण उपकरण विस्तार गर्न आवश्यक तयारी पनि अघि बढाएको छ। यसले नवजात शिशुहरूको समयमै परीक्षण र उपचारलाई अझ सुलभ र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनले नेपालमा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ।