‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुसूचित छनाेट सहितको परिवार योजना सेवा’
नेपाल सरकारले परिवार योजना सेवालाई विगत पाँच दशक भन्दा लामो समय देखि प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि आज (सेप्टेम्बर १८, २०२४) मा ११ औ परिवार योजना दिवस मनाउन र यस सन्दर्भमा देश भर सप्ताह व्यापी रूपमा विभिन्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्न सरोकारवाला सबैलाई अपिल गरेको छ ।
यस वर्षको परिवार योजना दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘सुसूचित छनौट सहितको परिवार योजना सेवा : प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिमा टेवा’, रहेको छ ।
गुण स्तरीय परिवार योजनाको सर्वव्यापी पहुँच र उपयोग आमा र बच्चाको स्वास्थ्य तथा मातृ तथा बाल रुग्णता र मृत्यु घटाउन महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ ।
यौन चाहना, आवश्यकतालाई स्वस्थ र सुरक्षित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न, यौन आनन्द प्राप्ति गर्न, सु सूचित छनौटका आधारमा स्वस्थ जन्मान्तर सहित उपयुक्त समय र सङ्ख्यामा बच्चा पाउने वा नपाउने सहित बच्चा पाउन चाहना भएका तर विविध कारणले नसकेकाहरूको लागि सहयोग तथा सहजिकरण गर्ने माध्यम नै परिवार योजना हो ।
नेपालमा सुरुवाती दिनहरूमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लिँदै परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदैं आइरहेको थियो ।
बिस्तारै परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना र सेवालाई व्यक्तिको स्वैच्छिक अधिकार सँग जोडेर हेर्न थालियो र अहिले यो विधालाई नेपाल सरकारले हरेक व्यक्तिको मौलिक हकको रूपमा अघि सार्दै परिवार योजना कार्यक्रमको रूपमा देश भर सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय शासन प्रणाली तिर लगी विशिष्ट खालका क्षेत्राधिकार भएका तीन तहका सरकार मार्फत परिवार योजना तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
नेपालमा स्थानीय सरकारहरूले पहिलो तहको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा प्रेषण सेवा दिने र माथिल्लो तहहरूले विशिष्टीकृत सेवा दिने र क्षमता विकास गर्ने मुख्य भूमिका पाएका छन् ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले परिवार योजना, मातृ तथा बाल र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लगायत विषयहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, सूचना तथा परामर्श प्रदान गरि रहेको छ ।
नेपालमा प्रदान गरिदैं आएको आधुनिक परिवार योजना सेवा अन्तर्गत महिला बन्ध्याकरण (मिनिल्याप), पुरुष बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमी), आइयुसिडी, इम्प्लान्ट, तीन महिने सुई (डिपो), पिल्स चक्की, कन्डम र आपतकालीन गर्भ निरोधक चक्की प्रमुख हुन ।यसका साथै स्तनपान द्वारा गरिने परिवार योजना विधि लाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सन् १९७६ देखि २०२३ को बीचमा गर्भ निरोधकको प्रयोग दर २.९ देखि ५७ प्रतिशत पुगेको र यसको अपरिपुर्त माग ३१ देखि २१ प्रतिशतमा झरेको छ (नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२)।
यही समयमा कुल प्रजनन दर ६.३ बाट २.१ सम्म तथा जनसङ्ख्या वृद्धि दर २.६२ बाट ०.९२ घटाउन योगदान पुर्याएको छ (नेपाल जनगणना, २०२१)। दुर्गम स्थानमा गर्भ निरोधक साधन र विधिहरूको पहुँचमा वृद्धि भई मातृ तथा शिशु सम्बन्धी रुग्णता तथा मृत्युमा उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याउन योगदान पुगेको छ ।
तथापि केही समुदाय, समूह तथा व्यक्तिहरू जस्तै, किशोर किशोरी हरू, सुत्केरी र गर्भपतन पछिको अवस्थाका महिलाहरू, केही जाति तथा आदिवासी, एचआईभि संक्रमितहरु, यौन कर्मीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अल्पसंख्यक र यौनिक अल्पसंख्यकहरु परिवार योजना सेवा तथा सूचनाको पूर्ण पहुँच भित्र आउन् सकेका छैनन् ।
नेपालमा परिवार योजना सेवाको लागि दक्ष जन शक्तिहरू परिचालित हुँदै आएका छन् तर देशका दुर्गम भूभागमा अझै पनि तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएको एवं भएका स्थानमा समेत दक्ष सेवा प्रदायकलाई टिकाउन चुनौती छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको औपचारिक समूह बाहेक नेपालमा करिब ५० हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू समुदाय स्तरमा रही तोकेको परिवार योजना सेवा, सूचना तथा प्रेषण सेवा प्रदान गरि सेवा ग्राही लाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
तर समय सापेक्ष महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । यसका साथै आपूर्ति व्यवस्थापनका कठिनाइहरू, सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समूह हरुको बढ्दो अपरिपुर्त माग तथा आवश्यकता, सु सूचित छनौटको लागि सबै साधन तथा विधिहरूको उपलब्धता नहुनु, गुण स्तरीय सेवाको कमी आदि परिवार योजना कार्यक्रमका थप चुनौतीको रूपमा रहेका छन् ।
नेपालमा अझै पनि प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु १५१ (राष्ट्रिय जनगणना र मातृ मृत्यु अध्ययन, २०२१) र नवजात शिशु मृत्युदर प्रति १००० जीवित जन्ममा २१ (नेपाल जनसांखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण,२०२२) रहेको छ । यसको लागि परिवार योजना सेवाको उपयोग नगरि रहेका र सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समूहहरुको पहिचान गरि स्थानीय परिवेशको आधारमा परिवार योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सु सूचित छनौट सहितको परिवार योजना सेवा प्रदान गर्नु जरुरी छ ।
परिवार योजनाले दिगो विकास लक्ष्य (२०३०) अनुसार मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर घटाउन, किशोरी प्रजनन दर कम गर्न र गर्भनिरोधक साधन प्रयोग दर बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । परिवार योजना सेवाले विगत दशकौ देखि जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य सर्बबिदितै छ तर यसको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको हरेक दुई व्यक्ति बीचको यौन कार्यलाई गुण स्तरीय, सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउने र हरेक यौन जोडीको प्रजनन लक्ष्य अनुसार स्वस्थ आमा र स्वस्थ बच्चाको योजना बनाउने नै हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७९ अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको तथ्य सार्वजनिक भए पश्चात् कतिपय व्यक्तिहरूमा अब परिवार योजना कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको हो कि भन्ने भ्रम रहेको छ । यो विल्कुलै गलत धारणा हो ।
अझ कतिपय नेता तथा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक रूपमा यस्ता अभिव्यक्तिहरू समेत आउनु लज्जाको विषय हो ।
आफूले चाहे अनुसार उपयुक्त समयमा आफ्नो परिवारको आकार निर्धारण गर्न र स्वस्थ यौन जीवन बिताउन पाउनु नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो र यो गुण स्तरीय परिवार योजनाबाट मात्र सम्भव छ ।
अहिलेको विश्व परिवेशले पनि अधिकारमा आधारित सेवाको रूपमा परिवार योजना लाई लिएको छ र विकसित देशहरूमा परिवार योजना कार्यक्रम थप सुदृढ हुँदै गरेको र राज्य तथा गैर राज्यका अंगहरुले यसको लागि पर्याप्त मात्रामा आर्थिक तथा अन्य स्रोत साधनहरूको व्यवस्था गरेका उदाहरणहरू प्रसस्त छन् ।
आमा स्वस्थ भए मात्र स्वस्थ सन्तानहरू उत्पादन गर्न सकिने र स्वस्थ नागरिकले मात्र देश विकाशको वास्तविक ढोका खोल्न सक्ने हुँदा परिवार योजना दिगो विकाश लक्ष्यका सबै क्षेत्रहरूमा योगदान पुर्याउन सक्ने एक महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य विषय हो ।
परिवार योजना कार्यक्रममा प्रयोग हुने श्रोत साधन खर्च नभएर भविष्यको महत्वपूर्ण लगानी हो भन्ने आधारभूत तथ्य बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
मानव संसाधन देश विकाशको मेरुदण्ड हो । हाल नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दो क्रममा छ । जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने आश्रित जनसङ्ख्या (झन्डै ३८ प्रतिशत) को तुलनामा उत्पादक जनसङ्ख्या (झन्डै ६२ प्रतिशत) बढी भएको सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेमा देश विकाशका विभिन्न आयामहरू सुदृढ हुन गई उन्नत आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्दछ ।
हालको जनसङ्ख्या हेर्दा प्रजनन उमेरका व्यक्तिहरू धेरै अनुपातमा भएकोले अहिलेको जनसङ्ख्या वृद्धि दर केही समय यथावत् नै रहने वा बढ्न सक्ने पनि देखिन्छ ।
बुढ्यौली जनसंख्याको अनुपात बिस्तारै बढिरहेको र बच्चाहरूको जनसङ्ख्या निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा सधैँभरि उत्पादक जनशक्ति एकनास हुँदैन र जनसांख्यिक लाभको वर्तमान अवस्था पनि रहँदैन ।
यस अवस्थामा प्रजनन उमेरका व्यक्तिहरूको स्वस्थ यौन जीवन सुनिश्चित गरि स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्न गुण स्तरीय परिवार योजनामा लगानी गर्नु राज्यका सबै निकायहरूको दाईत्व भित्र पर्दछ ।
धेरैजसो प्रजनन उमेरका व्यक्तिहरू (विशेष गरि महिलाहरू) अन्य कामहरू जस्तै शिक्षा आर्जन, नोकरी आदि कार्यमा संलग्न भएकोले विवाहको उमेर ढिलो हुन गएको छ । जसको कारण सन्तानोत्पादनमा समेत ढिलाई हुन गई जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा कमी आएको छ ।
कतिपय व्यक्तिहरूले आफू सँग भएको श्रोत साधन अनुसार मात्र सन्तान जन्माउन योजना बनाएको देखिन्छ जुन आफैमा खुसीको कुरा हो ।
समुदायका हरेक तहमा प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई आवश्यकता अनुसार शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्दै व्यवस्थित रूपमा बच्चाको योजना गर्न उत्प्रेरित गर्न सकेमा स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ बच्चा जन्मिन टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
तसर्थ, परिवार योजना मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा र सशक्तिकरणको लागि एउटा प्रमुख निर्धारक भएको हुँदा हरेक व्यक्ति वा जोडीलाई निजको प्रजनन आवश्यकताको आधारमा गुण स्तरीय (सुसुचित छनौटमा आधारित) परिवार योजना शिक्षा, सूचना, परामर्श र सेवा प्रदान गरौ ।
यो नै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिको थालनी र सेवा प्रदायक निकाय एवं व्यक्तिहरू सबैको साझा दाईत्व हो। हामी सबैको साझा प्रयासबाट मात्र दशकौ देखि संचालनमा रहेको एउटा सफल कार्यक्रम थप सुदृढ हुने छ । हामीले बुझ्दै र गर्दै आएको परिवार योजना सम्बन्धी कार्यहरूमा मलजल गर्न ११ औ परिवार योजना दिवसले थप टेवा पुर्याउने विश्वास छ । (लेखक मदन भट्ट हाल त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट प्रजनन विधामा विद्या वारिधि गरि रहेका छन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस