प्रतिनिधि सभाः स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनको कमजोरी बारे सांसद डा. चन्दा कार्की को प्रश्न र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड को जबाफ

डा. चन्दा कार्की भण्डारी –मैले यो प्रश्न सवाल जबाफ गर्नको लागि मात्रै गरेको हैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएपछि यो जनमुखी कामले पक्कैपनि गति लिन्छ भनेर यो प्रश्न राखेको हुँ।

संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । यो मौलिक हकको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई गराउने उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

वर्तमान संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पँहुचको व्यवस्था मिलाउने भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको साढे सात वर्ष भइसकेको छ तरपनि हाम्रो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

देश भरमा ४३.१४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ भने मधेश प्रदेशमा त ८.६१ प्रतिशत नागरिकले मात्रै बीमाको सेवा पाएको चित्त दुख्दो तथ्यांक छ । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा पनि बीमाको पहुँच ज्यादै कम देखिन्छ। यसको कार्यान्वयनमा भएको यस्तो कमजोरीको कारण के होला, प्रधानमन्त्री ज्यू ?

• १. बिमितहरूका लागि गुण स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल नभएर हो कि? स्वास्थ्य संस्था पहुँचमा नहुँदा योगदान प्रिमियम बुझाउनु को औचित्य नभएको भएर हो कि ? अस्पतालहरूलाई बिमितको औषधि उपचार खर्चबापतको भुक्तानी बीमा बोर्डले समयमा नदिएर हो?
• २. निजीक्षेत्रको अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई संलग्न नगराएर हो कि?
• ३. स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर हो कि?
• ४. स्थानीय तहमा बिमा ज्ञान सम्बन्धी अन्तर्कीया गर्न नसकेर हो कि?

प्रधानमन्त्री ज्यू अब सरकारले जनतामा कसरी स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउने हो र बीमाका आधारमा सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न लिएको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने हो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको उत्तरः माननीय ज्यूले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।

हालसम्म ३३ दशमलव २ प्रतिशत घर परिवार तथा २४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिका सम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको छ। तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन २०८१ वैशाख १ देखि लागू हुने गरि छुट्टै रिफिल काउन्टर को व्यवस्था गरी औषधि वितरण गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूबाट प्रत्येक मङ्गलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, आधारभूत अस्पतालहरूबाट बीमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई समेत सूचिकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिँदैछ। बिमितको औषधि उपचार खर्च बापतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमै सोधभर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक दुई महिनामा सोधभर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १ सय ५५ जना जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरण सँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ।

यसैगरी २५ जिल्लामा २०७४ सालमा वितरण भएका गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरिब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरि बीमा गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।

त्यसैगरी नागरिकता, जग्गा पास लगायतका सामाजिक सेवाको क्रममा स्वास्थ्य बीमा परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको परिवारको अनिवार्य बीमा, आम्दानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य बीमा गर्ने लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा मार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।