नेपालको स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, परिपक्वता कहिले ?

नेपालमा स्नातकोत्तर चिकित्साशिक्षा (एमडी एमएस) झण्डै दुई दशक अघि सुरु भएको हो। सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, त्यस पछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले एमडी/एमएस कार्यक्रम सञ्चालन गरे।

लक्ष्य थियो, मुलुकमै चिकित्साशास्त्रका दक्ष विशेषज्ञ तयार पार्ने, विदेश पलायन घटाउने, र अस्पताल सेवाको गुणस्तर बढाउने। पछि निजी कलेजहरू पनि विश्वविद्यालयको सहकार्यमा स्नातकोत्तर (पिजी) शिक्षामा जोडिए।

आज धेरै मेडिकल कलेजहरूमा दर्जनौं बिषयमा स्नातकोत्तर शिक्षण भइरहेको छ। तर दुःखको कुरा, दुई दशक बिति सक्दा पनि यो शिक्षाले परिपक्वता हासिल गर्न सकेको छैन।

यसको मूल कारणहरू स्पष्ट छन्। धेरै कलेजमा पिजी विद्यार्थीलाई सिकाइ भन्दा सेवा दिने ‘वर्क फोर्स’ को रूपमा हेरिन्छ।

शिक्षकको अस्थिरता, अनुभवी जनशक्तिको अभाव र पलायनले सिकाइमा असर परेको छ। थेसिस लेख्नु पर्छ, तर त्यसका लागि न मार्गदर्शन हुन्छ, न स्रोत साधन पुग्छ। नियमन गर्ने निकायहरूको निरीक्षण कमजोर छ। शिक्षा सेवा होइन, व्यापार जस्तो बन्दै जाँदा मुनाफा नै केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ।

यति बेला पिजी विद्यार्थीहरू रु. ४८,७३७ स्टाइपेन्ड माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। यो मागले शिक्षा क्षेत्रलाई झनै अन्योल बढेको देखा परेको छ । निजी कलेजहरू स्टाइपेन्ड दिन नसक्ने भन्दै शुल्क १२ वर्षदेखि नबढेको कारण देखाउँछन्। कतिपय शिक्षकहरूको तलब नै विद्यार्थीको माग भन्दा कम छ, जसले संस्था भित्र असन्तुलन ल्याल्याउनु कुरो समेत औल्याइँदै गरिन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) ले स्टाइपेन्ड सम्बन्धी निर्देशन त दिएको छ, तर कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र बनाएको छैन। विश्वविद्यालय वा कलेज सँग समन्वय नगरी एकल निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समिति गठन गरी समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गरेका छन्। समितिले निजी कलेजको आय स्रोतको नयाँ विकल्प पहिचान गर्ने र स्टाइपेन्डका व्यवहारिक मोडेलहरू प्रस्ताव गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रीले किस्ता बन्दीमा स्टाइपेन्ड बढाउने प्रस्ताव त ल्याइन्, तर त्यसको कार्यान्वयन देखिएन।

स्वास्थ्य मन्त्री निर्णयमा भन्दा भाषणमा सीमित भए, कानुनी सीमाहरू स्वीकार्दै नियामक भूमिकामा सक्रिय बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। चिकित्सा शिक्षा आयोग का उपाध्यक्षले मुद्दाको संवेदनशीलता बुझेर पनि ठोस पहल नगरेको देखिन्छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल मौन छ, जुन झनै चिन्ताको विषय हो। उसको नैतिक र कानुनी दायित्व यस मुद्दामा गम्भीर हो, तर भूमिका विहीन देखिन्छ।

विश्वविद्यालयहरू पनि सक्रिय भूमिका लिनु पर्नेमा निस्क्रिय छन्। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन एका तिर विद्यार्थीको पक्षमा उभिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ शिक्षण संस्थाका समस्या चुपचाप हेरेको आरोप खेपिरहेको छ। हडताल जस्ता कठोर कदम चाल्दा बिरामीको सेवा बन्द हुने अवस्थालाई नदेख्नु गम्भीर भूल हो।

यदि आन्दोलन दुई साता भन्दा बढी लम्बियो भने पूरै शैक्षिक सत्र प्रभावित हुन्छ। परीक्षा, तालिम, थेसिस सबै ढिलो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा असर पर्ने जोखिम समेत छ। अझै गम्भीर कुरा त यो हो भनेर विभिन्न पक्षद्वारा भन्ने गरिन्छ की यदि पिजी विद्यार्थीको स्टाइपेन्ड शिक्षकको तलब भन्दा बढी भयो भने शिक्षकहरूको मनोबल घट्छ, अध्यापन प्रभावित हुन्छ, अनि निजी र सरकारी कलेज बीचको असमानता झनै गहिरिन्छ।

यस परिस्थितिमा बीचको बाटो खोज्नु अनिवार्य देखिन्छ। आन्दोलन रोक्नु, स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नबनाउनु, विद्यार्थी र कलेज दुवै सन्तुष्ट हुने कार्य योजना बनाउनु जरूरी छ।

शिक्षकहरूको तलब संरचना पनि न्याय संगत हुनुपर्छ। स्टाइपेन्डलाई वर्ष अनुसार बढाउने, ट्यूसन शुल्क सन्तुलित रूपमा समायोजन गर्ने, सरकारले कर छुट वा अनुदान दिने, अनि सबै खर्च पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने उपायहरू खोजिनुपर्छ।

जब नियामक निकाय आफैंले बनाएको नियम पालना गर्दैन, पारदर्शिता देखाउँदैन, तब अख्तियारको हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। १२ वर्ष सम्म शुल्क नबढाउनुमा कसको निर्णय? स्टाइपेन्ड कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन ? कहीं राजनीति, पक्षपात वा आर्थिक अनियमितता त छैन ?  यी सबै प्रश्नको जवाफ अब सार्वजनिक रूपमा खोजिनुपर्छ।

नेपालमा स्नातकोत्तर शिक्षाको दुई दशक लामो यात्रा अझै पनि अस्पष्ट दिशामा छ। विद्यार्थी, शिक्षक, नीति निर्माता सबै असन्तुष्ट छन्।

पिजी विद्यार्थीहरू नै भविष्यका विशेषज्ञ, शैक्षिक नेतृत्वकर्ता हुन्। उनीहरूको हक सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। तर शिक्षातन्त्र लाई अस्थिर बनाउने गरी होइन,संवाद, समन्वय, पारदर्शिता र विवेकका साथ साझा समाधानको बाटो लिनुपर्छ। अहिलेको संकटको समाधान अल्पकालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वास निर्माणतर्फ उन्मुख हुनु पर्छ।