निजामति ऐनमा स्वास्थ्य सेवा राख्ने तयारी प्रति चिकित्सक संघको आपत्ति, यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार्य

काठमाडौं— नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवालाई निजामति सेवा ऐनमा समेट्ने सरकारको तयारी प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

चिकित्सक संघले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको हो।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्की द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा, मिति २०८१ सालको चैत १५ र ३१ गते निजामति ट्रेड युनियन संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत स्वास्थ्य सेवालाई निजामति सेवामा समेट्नु पर्ने भनिएको प्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

संघले नेपालको संविधानको धारा ३५ मा उल्लेखित मौलिक हक भित्रको विशिष्ट सेवा,  ‘स्वास्थ्य सेवा’, लाई निजामति ऐनमा राख्न खोज्नु निजामति युनियनहरूको हैकमवादी सोचको उपज भएको टिप्पणी गरेको छ।

चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै ऐन मार्फत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग गर्दै, एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण र चिकित्सा सेवा आयोगको स्थापना गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू को सरुवा, बढुवा, पदस्थापन संघीय सरकारले गरिनु पर्ने स्पष्ट माग अघि सारेको छ। संघले मागको सम्बोधन नभएमा विरोधका कार्यक्रममा उत्रिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।