आयोडिन नुनमा मात्रा अनियन्त्रित, २६ वर्षपछि ऐन कार्यान्वयन र मापदण्ड संशोधनको तयारी

काठमाडौं — जारी भएको दुई दशक भन्दा बढी समय पछि ‘आयोडिन युक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५’ अन्ततः कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव मन्त्रि परिषद्ले वैशाख २ गते स्वीकृत गरे सँगै ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

यो निर्णय सँगै नुनमा आयोडिनको अत्यधिक मात्राबाट बालबालिकामा देखिएको स्वास्थ्य समस्याको समाधान तर्फ कानुनी ढोका खुल्ने भएको छ। विगतमा ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजपत्र सूचनाको अभावमा नियमावली तथा निर्देशिका बन्न सकेका थिएनन्।

ऐन २०५५ साल माघ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा कहिल्यै नभएकाले यो कानुनी रूपमा क्रियाशील हुन सकेको थिएन। अब भने सरकारले २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाका अनुसार, नेपालमा विगतमा अवलम्बन गरिएको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकता भन्दा बढी आयोडिन पुग्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको मन्त्रालयकै अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ।

सन् २०१६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सुक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षणमा ६ देखि ९ वर्ष उमेरका बालबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रति लिटर हुनु पर्ने आयोडिनको स्तर औसतमा ३१४ माइक्रोग्राम भेटिएको थियो। अत्यधिक आयोडिन सेवनका कारण थाइरोइड, उच्च रक्तचाप जस्ता समस्या बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मापदण्ड परिमार्जन र स्वास्थ्य समस्या समाधानका प्रयासहरू अवरुद्ध भएका थिए। उनले भने, ‘अब स्वास्थ्य, कृषि र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरेर मापदण्ड परिमार्जन तथा आवश्यक सुधारका काम सहज रूपमा अघि बढ्नेछ।’