मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको आयोगको १८औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजका एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्दै १० दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यदलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा. मनोज हुमागाईँ, विज्ञ डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन का अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहेका छन्।

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन कठिनाइ भएको विषयमा निजी मेडिकल कलेजहरूको ध्यानाकर्षण र भत्ता नपाए आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूको चेतावनी पछि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको बैठक आह्वान गरेका थिए।

यस अघि आयोगको १६औँ  बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी मानक अनुसार आठौँ तहको दरबन्दी अनुसार मासिक रु ४८ हजार ५०० भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढे पछि मेडिकल कलेजहरूलाई आयोगले तोकेको भत्ता अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने र विद्यार्थीहरूको म्याचिङ प्रक्रिया सुरु हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।