स्वास्थ्य बीमा सेवा : उद्देश्यभन्दा धेरै गुनासा, सुधारको माग तीव्र

काठमाडौं – सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आज विफलताको घेरामा परिरहेको छ। नागरिकहरू सहज र समयमै उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने, सेवा प्रदायक संस्था माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

बिमितहरूले भोगिरहेका समस्याहरूले यो कार्यक्रम प्रती जनविश्वास डगमगिन थालेको छ। सेवा लिनुपूर्व तोकिएको ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने बाध्यताले उपचार प्रक्रियालाई झन् झन्झटिलो बनाइदिएको छ। त्यहाँ चिकित्सक नहुनु, आवश्यक परीक्षण नपाइनु, औषधिको अभाव हुनु जस्ता समस्याले सेवा लिनेको पीडा झन् बढाएको छ। उपचारका लागि रिफर गरिएका स्थानमा समेत सहज सेवा नपाइने, लामो लाइनमा बस्नुपर्ने र विभेदपूर्ण व्यवहारको गुनासो सर्वत्र छ ।

स्वास्थ्यमा बोर्डका निर्देशक रघुराज काफ्ले द्वारा बीमा बोर्डको अवस्थाबारे जारी श्वेतपत्रमा समेत यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ।

बोर्डको कमजोरी : नियमन पनि कमजोर, सेवा पनि अपूरो
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गरेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक तालिम र मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा सेवा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। सेवा प्रदायकको अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारका लागि बोर्डसँग न आवश्यक उपकरण छन्, न त दक्ष जनशक्ति। अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड अद्यावधिक हुन बाँकी छ भने, गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या समाधान हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन ।

बोर्डले सेवा प्रदायकलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा धेरै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बिमितप्रति उदासीनता देखाउन थालेका छन्। परिणामस्वरूप बिमितले गुणस्तरीय उपचार पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन्।

संरचनागत कमजोरी : स्थायित्वविनाको संस्था, अनिश्चित भविष्य
२०७४ सालमा लागू भएको स्वास्थ्य बीमा ऐनले बोर्डको भूमिका तोकेको भए पनि आजसम्म बोर्डको स्थायी संगठन संरचना नै स्वीकृत हुन सकेको छैन। स्थायी दरबन्दी नहुँदा अधिकांश कर्मचारी करारमा छन्, जसले दीर्घकालीन योजनाको निरन्तरतामा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ। बारम्बार कर्मचारी फेरबदल हुनुले संस्थागत स्मरण र कार्यप्रवाह निरन्तरता कमजोर बनेको छ।

यसबाहेक, बोर्डको आफ्नै कार्यालय भवन नहुनु अर्को चुनौती बनेको छ। साँघुरो भाडाको घरमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ भने, प्रदेश र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू पनि अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो अस्थायित्वले बोर्डप्रतिको विश्वासमा आँच पुर्‍याएको छ।

नीतिगत अभाव : कानुन छैन, काम अलपत्र
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था अझै अपूरो छ। अनुगमन, आर्थिक कार्यविधि, सेवा प्रदायकका प्रोटोकल, सूचना प्रविधि र दाबी व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूमा स्पष्ट मार्गदर्शन नहुँदा निर्णय प्रक्रिया समेत अस्पष्ट र विवादास्पद बन्न पुगेको छ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यको प्रतिबद्धता आवश्यक
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। तर हालको अवस्था हेर्दा नागरिकहरू सेवा नपाएर निराश छन् भने, बोर्ड प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिएको छ।

यो योजनालाई सफल बनाउन संरचनागत सुधार, स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था, स्पष्ट कानुनी आधार, सशक्त अनुगमन प्रणाली र सेवा प्रदायकसँग सुदृढ समन्वय अत्यावश्यक देखिन्छ। राज्यले गम्भीर भएर सुधारको पहल नगरेमा यो कार्यक्रम नागरिकका लागि राहत होइन, झन् बोझ बन्ने खतरा देखिन्छ।