स्वास्थ्य बीमा सुधारको मार्ग चित्र: नागरिकलाई थप भार नपर्ने योजनामा सरकार

काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले आइत बार  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि बढाइएको बताए ।

मन्त्री पौडेलले सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सुधार योजना कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ स्थापना अनिवार्य गरिनेछ,’ उनले भने।

स्वास्थ्य बीमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै सरकारको साझा उत्तरदायित्व भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीन तहका सरकार मिलेर बीमा कोष बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । हाल कोषमा ३० अर्ब हाराहारीको रकम रहेकाले एकद्वार प्रणाली मार्फत यसको उपयोग गरिएमा आर्थिक अभावको समस्या समाधान हुने उनले जनाए ।

स्वास्थ्य बीमा कोषमा नया स्रोतको व्यवस्था

स्वास्थ्य बीमा कोषलाई सुदृढ बनाउन सरकारले विभिन्न श्रोतको पहिचान गरिरहेको छ । हाल बजेट मार्फत वार्षिक ३ अर्ब मात्र विनियोजन हुँदा अपर्याप्त हुने भएकाले आगामी वर्ष यो रकम १० अर्ब पुर्याउने पौडेलले जानकारी दिए । साथै, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चिनी जन्य पदार्थ, सुर्ती, मदिरा तथा प्रदूषण जन्य उद्योगहरूमा लगाइएको करको एक हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधैँ जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइने समेत स्वास्थ्य मन्त्री ले बताए ।

राज्यका कर्मचारीका लागि नयाँ योजना

राज्यको तलब खाने कर्मचारीहरूको लागि विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याइने भएको छ । यो योजना अन्तर्गत कर्मचारीको तबलबाट एक प्रतिशत रकम कटौती गरिनेछ भने सरकारबाट थप एक प्रतिशत रकम योगदान गरिनेछ। यसले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।