चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयमा पुनर्विचार आवश्यक: सरकारी स्वास्थ्य संस्था माथि अन्याय?

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लागेको छ। हेटौंडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर (पिजी) तहका लागि ९ विषयमा १८ सिट माग्दा जम्मा १ सिट मात्र पाएको छ।

यो निर्णयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ता र चिकित्सक समुदायलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।

यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स ), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतकाको सिट पनि व्यापक रूपमा कटौती गरिएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलको असन्तुष्टि: ‘यस्तो अन्याय किन?’

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यो निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “आयोगले गरेको निरीक्षणका क्रममा प्रतिष्ठानको क्षमता राम्रो छ भनेर प्रशंसा गरिएको थियो। तर अहिले जम्मा १ सिट मात्र दिनुको कारण आयोगले खुलाउनु पर्छ।”

पौडेलका अनुसार दैनिक १५०० भन्दा बढी बिरामी आउने अस्पताल, पर्याप्त पूर्वाधार र योग्य प्राध्यापकहरू हुँदाहुँदै सिट कटौती हुनु अनौठो छ। उनले आयोगको निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति: ‘यो निर्णय प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बन्न नदिने षड्यन्त्र’

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. प्रदीप ज्ञवाली आयोगको निर्णयले हैरान छन्। उनले भने, “९ विषयमा १८ सिट माग्दा जम्मा १ सिट मात्र दिनु लाज मर्दो निर्णय हो। यसले बागमती प्रदेशलाई स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न नदिने काम गरेको छ।”

ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई गौरवको आयोजना घोषणा गरी स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले सिट संख्या कटौती गर्नु दुराशयपूर्ण निर्णय भएको उनको टिप्पणी छ।

स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवको आपत्ति: ‘फेरि समीक्षा हुनुपर्छ’

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तोष जनाउँदै भने, “प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो। यति ठूलो अस्पतालले स्नातकोत्तर तहमा जम्मा १ सिट पाउनु अचम्मको विषय हो। आयोगले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”

स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतम थप्छिन्, “बागमती प्रदेशसँग पर्याप्त स्वास्थ्य संरचना छ। यहाँ १३ वटा अस्पताल सञ्चालनमा छन्। योग्य जनशक्ति पनि छ। यस्तो अवस्थामा सिट संख्या कटौती गरिनु निन्दनीय छ।”

उनले आयोगसँग सोधिन्, “किन सिट दिइएन? के कमी थियो? आयोगले स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्छ।”_

नेपाल चिकित्सक संघको विरोध: ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको उपेक्षा गरिएको छ’

नेपाल चिकित्सक संघले पनि आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। संघका अनुसार राज्यकै आर्थिक स्रोतमा सञ्चालन हुने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उपेक्षित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल बिक्रम कार्की कार्कीले सरकारले स्नातकमा सिट थप्ने तर स्नातकोत्तरमा नथप्दा असन्तुलन ल्याउने बताए । यसले अध्ययन कै लागि भनी ठूलो रकम विदेशीन जाने अवस्था आउने समेतऔल्याए।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सरकारलाई सोधेको छ,

• सरकारी प्रतिष्ठानहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड के हो ?
• मदन भण्डारी र अन्य प्रतिष्ठानले ती मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको आधारमा निर्णय किन सार्वजनिक गरिएको छैन?
• निजी संस्थाहरूलाई कति सिट उपलब्ध गराइयो? किन सरकारी संस्थालाई मात्र कटौती गरियो?

आयोगको पुनर्विचार बैठक: के निर्णय फिर्ता लिइनेछ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले शुक्रबार आयोगको बैठकमा सिट थप्न पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव लैजान लागेको बताएका छन्।

डा. झाका अनुसार, “विज्ञ टोलीको सिफारिसका आधारमा थप २५० सिट उपलब्ध गराउने निर्णय लिइएको थियो। तर यसका लागि आवश्यक ३०-४० करोड रुपैयाँको आर्थिक भारले समस्या सिर्जना गर्यो। अब म उपाध्यक्षको हैसियतले पुनर्विचारको प्रस्ताव राख्दैछु।”

सरकारी प्रतिष्ठानलाई अन्याय गरिएको हो?

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू आयोगको निर्णय प्रति गम्भीर असन्तुष्ट छन्। उनीहरू भन्छन्, “हाम्रो पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र राज्यको स्रोत सुनिश्चित भएकै बेला सिट कटौती हुनु चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नै विभेदपूर्ण व्यवहार हो।”

यो निर्णयले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने लक्ष्यमा बाधा पुर्याउने मात्र होइन, सरकारी अस्पताल हरूलाई कमजोर बनाउने सम्भावना बढाएको सरोकार वालाहरू बताउँछन्।

अब आयोगले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नेछ कि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमै अन्यायलाई संस्थागत गर्नेछ? प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू प्रश्न गर्दैछन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवा मा चासो राख्ने व्यक्ति हरूको नजर आयोगको शुक्रबारको बैठकमा छ।