जेनेरिक औषधी सिफारिस प्रणाली लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेल सक्रिय

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधीको ब्राण्ड नाम नतोकिकन जेनरिक (औषधिको रासायनिक नाम) नाममा सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्रियता देखाएका छन्।

यसका लागि मन्त्री पौडेलले औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जेनेरिक औषधी सुझाव समिति गठन गरेका छन्।

उक्त समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा. डा. रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. बलराम मल्ल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि रहेका छन् । गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा का वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ।

समिति गठनको उद्देश्य

समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको सिफारिस गर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम लेख्न मिल्ने सरल ढाँचा सहितको कार्य विधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ।

साथै अन्य अस्पतालहरूले अपनाएका जेनेरिक औषधी सिफारिसका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिना भित्र सिफारिस दिने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।

सुपथ मूल्य र गुणस्तरीयता

समितिले अस्पतालको फार्मेसीबाट नागरिकले गुणस्तरीय औषधी सुपथ मूल्यमा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिनेछ। समिति बाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा मन्त्री पौडेलले ऐनको कार्यान्वयनका लागि निर्णय लिने तयारी गरेका छन्।

ऐनको व्यवस्था

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ अनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको सिफारिस गर्दा ब्राण्ड नाम होइन, जेनेरिक नाम लेख्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यो प्रावधान कार्यान्वयनमा न आउँदा उपभोक्ता ब्राण्डेड औषधीको मूल्यमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ।

नयाँ प्रणालीको लाभ

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, जेनेरिक औषधी सिफारिस प्रणाली लागू गर्न सकिएमा उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा औषधी किन्न सहज हुने विश्वास छ । मन्त्री पौडेलले ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउनको लागि यो प्रयास थालेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । यो कदमले औषधीको गुणस्तर, सुपथ मूल्य, र सबै वर्गका नागरिकको पहुँचमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।