‘उच्च हिमाली प्लास्टिक प्रदूषणः घातक रसायन युक्त प्लास्टिकको पुनः प्रशोधन प्रतिबन्ध को माग’

काठमाडौं–राजधानीमा संयुक्त राष्ट्र संघीय प्लास्टिक प्रदूषण महा सन्धिमा उच्च हिमाली प्लास्टिक प्रदूषण समावेश एवं घातक रसायन युक्त प्लास्टिकको पुनः प्रशोधनमा प्रतिबन्ध लगाउने माग सहित अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय प्लास्टिक प्रदूषण महा सन्धिको चौथो तयारी बैठक बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उच्च हिमाली प्लास्टिक प्रदूषण बारे समावेशिता एवम् घातक रसायन युक्त प्लास्टिकको पुनः प्रशोधन मा प्रतिबन्ध लगायत यो सँग सम्बन्धी अन्य मुद्दाहरू बारे छलफल गरिएको थियो ।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक राम चरित्र साहले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय प्लास्टिक प्रदूषण महा सन्धिमा उचित समावेशिताका लागि उठाउनु पर्ने ८ बुँदे माग राखेका थिए । उक्त अन्तरक्रिया जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र, टियर फण्ड लगायतका संस्था द्वारा आयोजित गरिएको थियो ।

प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोग घटाउनु पर्ने औँल्याउँदै वातावरण वैज्ञानिक साह ले प्लास्टिक प्रदूषण सम्बन्धी विषय बस्तुहरू, एकल प्रयोग प्लास्टिक, घातक रसायन युक्त प्लास्टिकको पुनः प्रशोधनमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताए।

यस्तै प्लास्टिकको सम्पूर्ण जीवन चक्र (उत्खनन देखि विसर्जन सम्म) यसमा प्रयोग हुने रसायनहरू बारे पारदर्शी रूपमा जानकारी तथा सूचना दिनुपर्ने समेत उनले जनाए ।

प्लास्टिकमा प्रयोग हुने र अन्य महासन्धिहरुले नियमन नगरेका रसायनहरू बारे यस प्लास्टिक महा सन्धिमा छुटै अनुसूची तयार गरी बाध्य कारी नियमनको व्यवस्था समेत गरिनु पर्ने साहले बताए ।

प्लास्टिकले सम्पूर्ण जीवन चक्र भरी पार्ने वातावरण तथा जनस्वास्थ्य र खास गरि बालबालिका एवं आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरूलाई न्यूनिकरण गर्न गराउन विभिन्न महा सन्धिमा घातक र दीर्घायु रसायनहरूका सम्पूर्ण समूह को प्रयोगलाई पूर्णतया प्रतिबन्ध गराउनु पर्ने समेत उनले जनाए।

उत्पादकको बृहत्तर जिम्मेवारी र प्रदूषकको उत्सर्जन एवं स्थानान्तरण दर्ता प्रक्रियालाई महा सन्धिमा अनिवार्य व्यवस्था गरी प्लास्टिकको सम्पूर्ण जीवन चक्रबाट सृजित वातावरणीय र स्वास्थ्य जन्य समस्या को समाधान उक्त समस्या सृजना गर्नेलाई पुर्न जिम्मेवार बनाउनु पर्ने जनाउँदै साहले महा सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापनको संयन्त्रको विकास गरिनु पर्ने समेत उल्लेख गरे ।

महा सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विकासशील र आर्थिक संक्रमणमा परेका देशहरूलाई गैर शर्त युक्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको व्यवस्था मिलाउनु लगायतका माग जोडदार रूपमा साहले गरे ।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रका सल्लाहकार एवं नेपाल घरेलु तथा साना उधोग महा सङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. राजेन्द्र केसीको सहभागिता रहेका  अन्तरक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघीय प्लास्टिक प्रदूषण महा सन्धिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन गइ रहेको सरकारी टोलीका सदस्यहरू लगायत प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण, पुनः प्रशोधनसँग सम्बन्धित उधोगी, प्रदूषण अनुगमन, नियन्त्रणकारी सरकारी निकाय, नागरिक समाज, प्लास्टिक प्रदूषणबाट प्रभावित समुदाय र अध्ययन अनुसन्धान सँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला एवं पत्रकारहरूको सहभागिता थियो ।