‘सरकारले तिन साता भित्र माग पुरा नगरे डा.गोविन्द केसीले दिए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी’

काठमाडौं– सरकार लाई डा.गोविन्द केसी ले आफ्नो माग तिन साता भित्र पुरा नभए सत्याग्रह लगायतका सशक्त दबाब मूलक कार्यक्रम शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन । डा.केसीले शनिवार माइतीघर मण्डलामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नाे माग प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई उक्त चेतावनी दिएका हुन ।

उनले तीन हप्ता भित्र नागरिक अधिकार, सशस्त्र द्वन्द कालका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय एवं कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही को माग गरेका छन् ।

यस्तै सबै नेपालीलाई निःशुल्क उपचार सम्बन्धी आफ्ना मागहरू र यस अघि आफूहरू सँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार सम्बन्धी गेटामा तुरुन्त प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेश साथै इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज / प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्ने, उच्च शिक्षा र प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्ने लगायत सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभए सत्याग्रह लगायतका सशक्त दबाब मूलक कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने जनाएका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा पार्टीका भ्रष्ट र अयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटिले स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक संस्थान लगायतका संस्थाहरू धराशायी भएको डा.केसी बताउँछन् ।

यस्तै पार्टी कार्यकर्ताहरूको जागिर खाने थलो बनाई संस्थानहरूलाई दोहन गरेर खाने र अनि अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिने परिपाटी समेत बसेका उनी बताउँछन् ।

हाल सरकारी संस्थानले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको जनाउँदै डा.केसीले यो अवस्था रोक्न तत्काल कार्की आयोगको सिफारिस अनुसार दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु को विकल्प नरहेको समेत बताउँछन् ।

डा.गोविन्द केसी द्वारा जारी विज्ञप्ति 

हालै शिक्षा मंत्रालयले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन गर्ने सरकारी निकाय देखि लिएर विभिन्न विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षण संस्थानका पदाधिकारिहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की आयोगले करिब ७ वर्ष अघि बुझाएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरू र सजायबारे सुझाव सहितको रिपोर्ट हालै सार्वजनिक गरेको छ। दोषीहरूमा शेर बहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड लगायत प्रमुख दलका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरू छन् । रिपोर्ट बुझाए लगत्तै त्यसलाई सार्वजनिक गरेर दोषीहरू माथि कारबाही गर्न शुरुमा  देउवा र त्यसपछि ओली सरकारलाई आग्रह गरेका थियौँ र सत्याग्रह सहितको दबाब दिएका थियौँ तर सुनुवाइ भएन। 

अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसका सुझावअनुसार तुरुन्त दोषीहरू उपर कारबाही गर्न माग गर्छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा योग्य व्यक्तिहरूलाई नभएर पार्टीका भ्रष्ट र अयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त र अन्य कार्यकर्ताहरूको जागिर खाने थलो बनाई संस्थानहरूलाई दोहन गरेर खाने र अनि अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिने परिपाटी बसेका कारण स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक संस्थान लगायतका संस्थाहरू धराशायी भएका छन् भने ती संस्थानले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको छ। यो अवस्था रोक्न तत्काल कार्की आयोगको सिफारिस अनुसार दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु को विकल्प छैन। 

अहिले विश्वविद्यालयहरू तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर  सस्तो खालका राजनीतिक कार्यकर्ता र अदक्ष, बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ। देशमा रोजगारीका अवसरहरू पनि छैनन् तसर्थ कम तलवमा श्रमिकको काम गर्न लाखौँ युवाहरू खाडी देशहरूमा जान बाध्य भएका छन् । तिनले रगत-पसिना बगाएर पठाएको पैसाले नेपालको एक तिहाइ अर्थतन्त्र धानेको छ तर नेताहरू त्यसको अपचलनमा व्यस्त छन्। गुण स्तरहीन शिक्षा र दिगो रोजगारीको अभाव भएका कारण १२ कक्षा उत्तीर्ण भए लगत्तै प्रत्येक वर्ष दशौ हजार किशोर किशोरीहरू दशौ लाख खर्च गरेर विकसित देश तिर अध्ययनको नाममा नफर्कने गरि विदेशिन बाध्य छन्। 

भागबन्डा नमिलेर महिनौ सम्म विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू नेतृत्व विहीन राखिन्छ।  विपन्न वर्ग र नेपालका कुना काप्चामा बस्ने देखि लिएर सबै नेपालीको गुण स्तरीय निःशुल्क सस्तो स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले तीनै भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र माफियाहरूको निरन्तर विरोधका वावजूद देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो आयोग बन्यो तर अध्यक्षको हैसियतले हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसलाई धराशायी बनाउन उद्यत छन्।  उनले सवै दलका माफियाहरूको हितमा निर्णय गर्नका लागि हाम्रो निरन्तर खबरदारीका वावजूद चार वटै निर्देशकको पद पाँच महिना भन्दा लामो समयसम्म खाली हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । कुनै पनि स्वास्थ्य, शैक्षिक तथा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थान होउन, तिनमा  योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्छ र पद एक दिन पनि खाली रहन दिनु हुँदैन भनेर हामी संघर्षरत रहेको करिब दुई दशक भयो। अत्यावश्यक सेवा प्रदायी मात्र होइन सामान्य सेवा प्रदायक संस्थानहरू समेत एक दिन पदाधिकारी विहीन हुँदा समेत सार्वजनिक सेवाहरू कति प्रभावित  हुन्छन् भन्ने सर्वसाधारण नागरिकले पनि बुझ्ने कुरो हो। तर यहाँ त देशको चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने मुख्य निकाय नै यति लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन बनेको छ।  नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता र गलत तत्वहरुको घृणित स्वार्थका लागि जनता र देशले किन मूल्य चुकाउने? 

अहिले नेपालमा राजनीतिको चरम भ्रस्टीकरण, अपराधी करण, माफिया करण र दलाली करण भएको छ। भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रक‍ोष रित्ति रहेको छ। साधारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ। नेता र कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् उनीहरूलाई कारबाही हुँदैन, व्यापारी,साधारण कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकहरू दण्डित हुन्छन्। जबाफदेही बनाउने अख्तियार लगायतका निकायहरू तीनै भ्रष्ट र अपराधी नेताहरूको चाकडी गर्नमा व्यस्त छन्। यदि भ्रष्ट शीर्षस्थ नेताहरू विरुद्ध कारबाही अगाडी बढाउँदैनन् भने उनीहरूले तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्छ।  शिक्षाको गुणस्तरमा र मुलुकको शिक्षा प्रति जन विश्वास वृद्धि होस् भन्ने हेतुले   राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नभएर योग्यताको आधारमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत निकायहरूमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान सहितको उच्च शिक्षा ऐन निर्माण गर भनेर हामी लडेको दशकौ बित्दा पनि रोकेर राखे का छन्।  

तर सत्याग्रहको क्रममा हामीसित भएको सम्झौता अनुरूप कैलाली गेटामा निर्मित प्रस्तावित मेडिकल कलेज भवनमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा तुरुन्त संचालनमा ल्याउन छाडेर  कुनै उपयुक्त अध्ययन र गृहकार्य विना नै प्रचण्डले  मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरे र घोषणाको केही महिना बित्न नपाउँदै मेडिकल विश्वविद्यालय ऐन जारी हुने अवस्थामा छ भनेर अहिले हल्ला पिटिएको छ।  यसबाट  अहिले सम्म पठन पाठन र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा शुरु भइ सक्नु पर्ने मा केही वर्षको लागि पछि धकेलिने कुरामा कुनै दुई मत छैन।  जबकी मेडिकल शिक्षा लगायत सम्पूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा वृहत् सुधार ल्याउन उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन बन्न नदिएर वर्षौ देखि रोकेर राखिएको छ।

हामीसँग वारंवार सम्झौता भए अनुरूप तथा ऐनमा उल्लेख भए अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा साथै इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा एक एक वटा मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण गरेर संचालनमा आई सक्नुपर्ने मा अहिले सम्मका सरकारहरूको माफिया मैत्री मानसिकता र क्रियाकलापका कारण त्यो काम समेत हुन सकेको छैन। स्मरण रहोस् हालै सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड पनि नपुगेको र प्रक्रिया पनि नपुर्याएको मेडिकल व्यापारीको अस्पताललाई सम्बन्धन दिनु भन्ने आदेश दियो भनेर हालै समाचारहरूमा आयो।  संक्षिप्त आदेश विनाको त्यस्तो संदिग्ध फैसला चिकित्सा शिक्षा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनहरूको विपरीत भएको देखिन्छ र यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता सृजना गर्न मद्दत पुर्याएको छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सो फैसला विरुद्ध  पुनरावलोकनको लागि निवेदक दिने हाम्रो अपेक्षा छ। 

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आफ्नो  सुविधा र स्वार्थ अनुसार परिभाषित र प्रयोग गर्ने प्रचण्डले सत्ता जोगाउन माइती घर लगायत विभिन्न स्थानमा लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भेला हुने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणा पछिल्लो समयमा माइती घरको लागि मात्र फिर्ता लिएको छ। स्मरण रहोस् हामीले गैर लोकतान्त्रिक निर्णय फिर्ता लीन, सशस्त्र द्वन्द  कालका पीडितहरूलाई न्याय, सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क औषधि-उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार साथै सुशासनका लागि विभिन्न सरकारहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग राख्दै दैनिक रूपमा गत १०० दिनभन्दा धेरै दिनदेखि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शनी गरिरहेका छौं । माइती घर सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिने बाहेक अरू कुनै माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।

अहिले नेपालमा पालैपालो शासन गरिरहेका कुपात्रहरूका कारण देशको लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै छ। विगतमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार र अपराध गर्ने नेता, कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीहरू शक्ति र कुर्सीको आडमा जबाफदेहीबाट उन्मुक्ति पाउनु ले मानिसहरूलाई नेताहरू प्रति क्रुद्ध र दिग्भ्रमित बनाएको छ  | त्यसैले अब देशलाई सुशासनको बाटोबाट समृद्धितिर डोर्याउन स्वच्छ छविका, जनता, देश र लोकतन्त्र प्रति इमानदार र कुनै पनि अपराध तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको व्यक्तित्वको नेतृत्वको खाँचो छ |

१० वर्षे सशत्र द्वन्दकालमा माओवादी र राज्य पक्षबाट १३ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो भने १३ सय बेपत्ता भए, हजारौं विस्थापित भए , हजारौलाई यातना दिइयो , हजारौ घाइते तथा अपाङ्ग भए  तथा हजारौं बालबालिकाको हातबाट कलम थुतेर बन्दुक थमाइयो। वृहत् शान्ति सम्झौता पछि द्वन्दकालमा मानव अधिकार हनन, मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिहरू र दलहरू नै अहिले सम्म झन्डै निरन्तर रूपमा सत्तामा छन् र सत्ता र शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रिया तुहाएर सजायबाट बच्ने दाउमा छन्।  हजारौं पीडितहरू ले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्।   अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि मानवता विरोधी र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजाय कम हुने  तथा माफी हुने प्रावधान छैन।   

मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराधको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रधान मन्त्री प्रचण्ड लगायत कतिपय माओवादी नेताहरू र द्वन्दकालमा सरकारको तर्फबाट अपराधमा संलग्न प्रतिनिधिहरू लगातार शक्ति र सत्तामा रहेर सजायबाट जोगिन कुनै पनि तिकडम गर्न पछि परेका छैनन्। अनि त्यस्तो दण्ड हीनता कायम गर्न प्रचण्ड, केपी ओली,  शेर बहादुर देउवा र माधव कुमार नेपालको बराबर जस्तै भूमिका छ। 

त्यसैले पनि नेपालमा लोकतन्त्रको साख बचाउने हो भने ओली, देउवा र माधव नेपालले सत्ता र आ आफ्ना पार्टीहरूमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु दल, देश र जनताको बृहत् हितमा हुनेछ। हाल सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त पदमा रहंदा सधैँभरि आफ्नो दण्ड हीनताका लागि सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको इतिहास छ।  त्यसैले निष्पक्ष रूपमा र पीडितहरू ले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुङ्गिउञ्जेल पदमा बस्ने उनको कुनै नैतिक  तथा कानुनी धरातल छैन। तसर्थ उनले तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्छ। द्वन्द्व कालमा घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको नाताले मैले सशस्त्र द्वन्द्वको बीभत्स रूप देखेको छु ।

त्यसैले तीन हप्ता भित्र नागरिक अधिकार, सशस्त्र द्वन्द कालका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय, कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही तथा  सबै नेपालीलाई निशुल्क उपचार सम्बन्धी हाम्रा मागहरू र यसअघि हामीसँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारसम्बन्धी गेटामा तुरुन्त प्रतिष्ठान संचालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेश साथै इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज /प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्ने , उच्च शिक्षा र प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्ने लगायत सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन  नभए सत्याग्रह लगायतका सशक्त दवाबमुलक कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने छौं भन्ने कुरा जानकारी गराउँछौं । 

अन्तमा रूसले युद्धका लागि लगेका सबै नेपालीहरूलाई फिर्ता बोलाउन र थप जान रोक लगाउने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि जोडदार माग गरिन्छ।  

डा  गोविन्द केसी  

२०८१.१.८